MP Politics: क्या सीधी कांड के पीड़ित की चरण वंदना से डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे शिवराज?

मध्य प्रदेश की 7.26 करोड़ की आबादी में से 21.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी आदिवासियों की है। 47 विधानसभा सीटें तो सीधे-सीधे आदिवासियों के लिए आरक्षित है। इन्हें मिलाकर कुल 84 यानी करीब एक-तिहाई से अधिक सीटों पर आदिवासी वोट निर्णायक है।

मध्य प्रदेश की सियासत में पिछले दो दिन में दो तस्वीरें सामने आई। एक सीधी से आया वीडियो था। भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला के पूर्व प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला नशे में चूर होकर एक आदिवासी युवक पर पेशाब करते दिखे। फिर दूसरी तस्वीर आई गुरुवार को सुबह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी कांड के पीड़ित दशमत रावत को न केवल मुख्यमंत्री निवास पर बुलाया, बल्कि उसकी चरण वंदना की। शॉल ओढ़ाई। साथ में भोजन किया। सुदामा कहकर पुकारा। डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। मुख्यमंत्री की इन तस्वीरों ने सीधी के पेशाब कांड के पाप को धोने की कोशिश तो की, लेकिन क्या इसे जनता स्वीकार करेगी? इसका जवाब नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनावों के नतीजों में ही मिलेगा।

इन दो तस्वीरों के बीच बहुत कुछ हुआ। जैसे ही प्रवेश शुक्ला का वीडियो सामने आया, कांग्रेस ने तमाम आदिवासी नेताओं को मैदान में उतार दिया। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया रात को सीधी पहुंच गए। पीड़ित के घर पहुंचे। वहां उसकी पत्नी से मिले। गुरुवार को दिनभर सीधी में आंदोलन भी किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आरोप लगाया कि शिवराज नाटक-नौटंकी कर आदिवासियों को प्रलोभन दे रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की राजनीति आदिवासियों के ईर्द-गिर्द आकर ठहर गई है। ऐसा क्यों?

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आदिवासी सीटों पर जीत ही पहुंचाती है सत्ता तक 
पिछले 20 साल में मध्य प्रदेश ने चार विधानसभा चुनाव देखे हैं। चारों में ही जिसने अनुसूचित जनजाति या आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर कब्जा जमाया, प्रदेश की सत्ता उसे मिली है। दस साल की दिग्विजय सिंह सरकार को गिराकर 2003 में भाजपा सत्ता में आई थी, तब उसने आदिवासियों के लिए आरक्षित 41 सीटों में से 37 पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को दो-दो सीटें मिली थी। फिर 2008 में आरक्षित सीटें बढ़कर 47 हुई तो भाजपा ने 29 पर जीत हासिल की। कांग्रेस के पास 17 सीटें गई थीं। 2013 में भाजपा ने 30 सीटें जीती और कांग्रेस सिमटकर 15 पर आ गई थी। 2018 में कांग्रेस ने खोया जनाधार हासिल किया और 47 में से 30 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की थी। भाजपा को सिर्फ 16 सीटें ही मिली थी। यह बात अलग है कि 15 महीनों में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ मिलने पर भाजपा ने फिर सत्ता हासिल कर ली।

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हर पांच में से एक वोटर आदिवासी 
मध्य प्रदेश की 7.26 करोड़ की आबादी में से 21.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी आदिवासियों की है। 47 विधानसभा सीटें तो सीधे-सीधे आदिवासियों के लिए आरक्षित है। इन्हें मिलाकर कुल 84 यानी करीब एक-तिहाई से अधिक सीटों पर आदिवासी वोट निर्णायक है। कई सीटें ऐसी हैं, जहां आदिवासी आबादी का प्रतिशत 30 से 50 प्रतिशत के बीच है। थोड़ा भी वोट इधर से उधर पड़ा तो हार-जीत के नतीजे पर असर पड़ता है।

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