अतिथि शिक्षकों के लिए बनेगी नीति, दोगुना होगा मानदेय
भोपाल ; संविदा कर्मचारियों, रोजगार सहायकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा उषा कार्यकर्ताओं और पंचायत सचिवों के बाद सरकार ने अब प्रदेश के 70 हजार से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को अब बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली है।
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इनके लिए नए सिरे से नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सबसे बड़े विभागों में शुमार स्कूल शिक्षा विभाग के दायरे में आने वाले अतिथि शिक्षकों को स्थाई रूप से रखने का प्रावधान भी किया जा रहा है।
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इनका मानदेय बढ़ाकर दोगुना या इससे ज्यादा किया जा सकता है। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील परिहार ने बताया कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और झारखंड सहित अनेक राज्यों ने अतिथि शिक्षकों के लिए नीति बनाई है। मध्यप्रदेश में अब तक नीति नहीं बनी थी। प्रदेश के कई स्कूलों में 10-12 सालों से भी अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं।
