प्रधानमंत्री आवास के नए आवेदन प्रदेश में अब स्वीकृत नहीं होंगे !
भोपाल : 2015 में लॉन्च पीएम आवास योजना के तहत पिछले ढाई महीनों में घर के लिए एक भी नया आवेदन केंद्र सरकार को नहीं भेजा गया है। इसीलिए केंद्र ने दूसरा चरण घोषित नहीं किया। लिहाजा मप्र सरकार ने भी अब नए आवेदन लेना बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि राज्य में अब नए पीएम आवास स्वीकृत नहीं होंगे। सूत्रों के मुताबिक चुनावी साल में सरकार अपनी आवास योजना ला सकती है।
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इसका एक प्रस्ताव शासन के पास लंबित है। इसमें उन लोगों को शामिल किया जा सकता है, जो केंद्र की योजना का लाभ नहीं ले पाए। नगरीय विकास एवं आवास विभाग में एडिशनल कमिश्नर सतेंद्र सिंह के मुताबिक मार्च के बाद से कोई नया आवेदन नहीं ले रहे। अर्बन और रूरल के लिए प्रदेश का कोटा सीमित है। पीएमएवाई (अर्बन) के तहत केंद्र द्वारा 31 मार्च 2023 तक ही सब्सिडी के आवेदनों को स्वीकृति दी गई थी।
