Tons Water Fall

Tons Water Fall

टूट गई Tons Water Fall की रेलिंग, सीढ़ियां क्षतिग्रस्त

रीवा : ईको पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किये गये Tons Water Fall अब बदहाली की स्थिति में पहुंच चुका है। पर्यटकों के लिये यहां लगाई गई रेलिंग जहां टूट कर नीचे गिर गई हैं, वहीं सीढियां भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पहले गुणवत्ता विहीन सामग्रियों का उपयोग सिरमौर अंतर्गत सिरमौर तहसील मुख्यालय से 11 किलोमीटर टूर टोंस वाटर फॉल को वन विभाग ने ईको पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित दिसम्बर 2019 में किया गया था। अक्टूबर 2020 को रेलिंग एवं सीढ़ी टूट गई। जिससे अक्टूबर 2020 को इस पर्यटन केन्द्र को बंद




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उसके बाद विभाग द्वारा ध्यान न दिये जाने कर दिया गया। विभाग ने भले ही इस पर्यटन की वजह से यह स्थिति बनी है। वन परिक्षेत्र केन्द्र को बंद कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद पर्यटक काफी संख्या में यहां आते रहे। रेलिंग और सीढ़ी के निर्माण के लिये गुणवत्ता विहीन सामग्रियों का उपयोग किया गया था। किया था। बताया गया है कि 36 लाख 60 जिसकी वजह से खुले होने के समय भी रेलिंग हजार की लागत से यहां निर्माण कार्य कराये और सीढियां क्षतिग्रस्त होनी शुरू हो गई थी। गये थे। इसके अंतर्गत यहां सीढिय़ां लगाई गई ईको पर्यटन केन्द्र के बंद होने की स्थिति में भी थी और रेलिंग बनाई गई थी। इसका निर्माण पर्यटक यहां आते रहे। जिससे बची खुची रेलिंग और सीढियां भी टूट कर पहाड़ के नीचे गिर गई। मौजूदा स्थिति में यहां अब कुछ नहीं बचा है। पर्यटकों को चोट भी आई थी। जिस पर 20 जिससे यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या भी काफी कम हो गई है।

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मुख्यालय ने नहीं दिया बजट

बताया गया है कि वन विभाग ने भोपाल मुख्यालय से टोंस वाटर फाल में क्षतिग्रस्त रेलिंग और टूटी सीढियों की मरम्मत के लिये दो लाख का बजट मांगा था। लेकिन मुख्यालय ने मना कर दिया। सूत्रों के अनुसार रेलिंग और सीढिय़ां जिस तरह क्षतिग्रस्त हुई है, उसकी मरम्मत या नई बनाने में आठ से दस लाख का खर्च आयेगा। हालांकि मुख्यालय द्वारा मना करने के बाद टॉस वाटर फाल की मरम्मत की संभावना काफी कम हो गई है।



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वन समितियों ने भी खड़े किये हाथ

ईको पर्यटन केन्द्र टोंस वाटर फाल को ठेके पर लेने वन समितियों ने भी हाथ खड़े कर लिये हैं। सूत्रों की मानें तो वन मण्डल कार्यालय ने जब मुख्यालय से बजट की मांग की तो मुख्यालय द्वारा कहा गया कि ईको पर्यटन केन्द्र को वन समितियों को ठेके पर देकर उसका संचालन कराया। जाये। जिस पर वन विभाग ने समितियों से इस संबंध में। चर्चा की तो समितियों ने विभाग की शर्त पर इस केन्द्र को ठेके पर लेने हाथ खड़े कर लिये ।

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