PM आवास में भ्रष्टाचार और लापरवाही, जिला पंचायत ने एक साथ 8 सचिवों को किया सस्पेंड
उमरिया. मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में शासकीय योजनाओं में भ्रष्टाचार और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कारर्वाई हुई है। दरअसल, मामले में जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी ने शिकायतों पर कारर्वाई करते हुए 8 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि, जिले के जनपद पंचायत मानपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी लापरवाही बरती गई है, जिसमें कई साल पुराने प्रधानमंत्री आवास अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही पर सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए 8 पंचायत सचिवों को बरखास्त किया है।
आपको बता दें कि, बीते काफी समय से प्रधानमंत्री आवास का काम अटकाए रखने के संबंध में शिकायतें सामने आ रही थीं। इसपर विभागीय कार्रवाई स्वरूप संबंधित सचिवों को कारण बताओ नाटिस भी जारी किया गया था। इसका संतोषजनक उत्तर नहीं देने पर मध्य प्रदेश पंचायत सेवा अनुशासन और अपील नियम के तहत सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी इला तिवारी के अनुसार, पीएम आवास शासन की महात्वाकांक्षी योजना है। देश, प्रदेश के साथ साथ जिले के सभी जनपदों में पात्रता के हिसाब से हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किये गए हैं।
8 सचिवों पर गिरी गाज
पीएम आवास योजना के तहत जिले में एक नहीं बल्कि अनेक जगहों पर काम ही शुरु नहीं किये गए हैं। इसके अलावा, यहां कई निर्माण बीते कई महीनों से अटके भी पड़े हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए जिम्मेदार सचिवों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है. पीएम आवास में लापरवाही करने वाले जिन सचिवों को निलंबित किया गया है, उनमे दयाराम तिवारी पंचायत सचिव चितराव, नरेंद्र शुक्ला पंचायत सचिव असोढ़, धीरज मिश्रा पंचायत सचिव लखनौटी, श्रवण कुमार द्विवेदी पंचायत सचिव कुशमहा, रामशरण निगम पंचायत सचिव भमरहा, शेख नजीर पंचायत सचिव बड़छड़, हेतराम चतुर्वेदी पंचायत सचिव बल्हौड़ एवं संतोष चतुर्वेदी पंचायत सचिव अमरपुर सभी जनपद पंचायत मानपुर शामिल हैं।
