स्कूल-कॉलेज,अस्पताल जीएसटी पंजीयन से मुक्त
Budget 2023 नई दिल्ली : केंद्रीय बजट में स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों को अब जीएसटी का पंजीयन लेने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है। ये संस्थाएं जीएसटी के दायरे में आने वाली सेवाओं या वस्तु का कारोबार नहीं करतीं। हालांकि, जरूरत के हिसाब से वे जीएसटी के दायरे में आने वाले सामान और सेवाओं को लेती हैं। केवल इसलिए उन्हें जीएसटी का पंजीयन लेना पड़ता था।
MP NEWS : Goa की तर्ज पर Rewa के Govindgarh talab मे मिलेगा क्रूज यात्रा का आनंद
अब केंद्रीय बजट में सेक्शन 23 में इसके लिए जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं। इसके अनुसार करमुक्त सप्लाई करने वाली संस्थाओं को जीएसटी के पंजीयन की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही आम बजट में जीएसटी से जुड़े कई अहम बदलाव हुए हैं। जीएसटी विशेषज्ञ मुकुल शर्मा ने बताया कि कूरियर कंपनियां अब तक जीएसटी के दायरे में बाहर की वस्तुएं जैसे शराब, पेट्रोल-डीजल की सप्लाई नहीं कर सकती थीं।
BHOPAL NEWS : MP में 1 अप्रैल से देसी शराब 5 से 10 रु. और अंग्रेजी 50 से 100 रुपए तक होगी महंगी
अब उन्हें इनकी सप्लाई की अनुमति दे दी गई है। तीन साल तक जीएसटी के मासिक और सालाना रिटर्न न फाइल करने वाले न तो कोई टैक्स ले सकेंगे और न ही जमा करा पाएंगे। क्योंकि वे रिटर्न भरने के पात्र नहीं होंगे।
हालांकि सरकार चाहे तो उन्हें इसकी अनुमति दे सकती है। व्यापारी रिफंड क्लेम करते है। अगर यह 60 दिन के भीतर मंजूर नहीं होता तो सेक्शन-56 के तहत 12% ब्याज का प्रावधान है। बजट में इसके बारे में बताया गया है।
PM Modi की हत्या की बात कहने वाले कांग्रेस नेता
कूरियर वाले अगर किसी ऐसे व्यापारी का माल सप्लाई करते हैं जिसके पास जीएसटी का पंजीयन नहीं हो तो उन पर 10 हजार रुपए की पेनॉल्टी के साथ सप्लाई की गई वस्तु पर देय टैक्स भी जमा कराना हेगा। व्यापारी ने अगर किसी दूसरे व्यापारी से माल लिया या फिर दिया है तो वह इसकी जानकारी आयकर-कस्टम समेत दूसरे विभागों को दूसरे व्यापारी की मंजूरी के बिना शेयर नहीं कर सकता।
