निजी कंपनियां करेंगी सरकारी भर्तियां
निजी एजेंसी के जरिए होगी सरकारी भर्ती, विधानसभा इंटरव्यू कराएगी; 11 नवंबर अंतिम तारीख
मप्र में सरकारी नौकरी में भर्तियां सरकारी एजेंसियों के बजाय निजी कंपनियों से कराना शुरू हो गया है। विधानसभा में सहायक ग्रेड, स्टेनो टायपिस्ट और सुरक्षा गार्ड के 13 पदों के लिए भर्ती निकली हैं। 10 अक्टूबर को भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं, जो 10 नवंबर तक लिए जाएंगे
55 पदों के लिए अब तक 50 हजार से ज्यादा आवेदन
मप्र में सरकारी नौकरी में भर्तियां सरकारी एजेंसियों के बजाय निजी कंपनियों से कराना शुरू हो गया है। विधानसभा में सहायक ग्रेड, स्टेनो टायपिस्ट और सुरक्षा गार्ड के 13 पदों के लिए भर्ती निकली हैं। 10 अक्टूबर को भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं, जो 10 नवंबर तक लिए जाएंगे।
यह पहला मौका है जब विधानसभा में लिखित परीक्षा निजी एजेंसी के जरिए ली जाएगी और जरूरत पड़ने पर साक्षात्कार विधानसभा में आयोजित करेगी। अब तक अनुमानित 50 हजार से ज्यादा आवेदन आए हैं। 10 नवंबर तक आने वाले आवेदनों को शार्ट लिस्टेड किया जाएगा, तब तक यह आंकड़ा 2 लाख से ऊपर जा सकता है।
सहायक ग्रेड-3 के 40 पदों के लिए आवेदन करने वाले इंजीनियर, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट
आलम यह है कि सहायक ग्रेड-3 के लिए योग्यता 12 वीं पास और सीपीसीटी परीक्षा पास रखी गई है, लेकिन जो आवेदन आ रहे हैं उनमें इंजीनियर, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी वाले शामिल हैं। इसी तरह सुरक्षा गार्ड के लिए 12 वीं पास चाहिए, लेकिन इसमें भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ने आवेदन किया है। प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमीलेयर की श्रेणी में नहीं आते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए फीस 300 रुपए रखी गई है, जबकि अनारक्षित के लिए 450 रुपए फीस ली जा रही है। यह फीस परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के पास ही जाएगी।
55 पदों में सहायक ग्रेड-3 के 40
विधानसभा में 55 पदों के लिए भर्ती निकली है जिनमें सहायक ग्रेड-3 के 40, स्टेनो टाइपिस्ट के 2 और सिक्योरिटी गार्ड के 13 पद हैं। इन पदों पर चयनित होने वालों का वेतनमान 19500 -62000 रु. होगा।
पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी
विधानसभा में खाली पदों पर भर्ती के लिए पूरी पारदर्शिता के जरिए पद भरने के लिए प्रक्रिया तय की गई है। पहली बार केंद्र के उपक्रम से परीक्षा करवा रहे हैं। परीक्षा के लिए जितने संसाधनों की जरूरत है, इस लिहाज से निजी संस्था से एग्जाम कंडक्ट कराई जा रही है।
– एपी सिंह, प्रमुख सचिव, विधानसभा
