राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए 31 अगस्त तक चलेगा राजस्व महाअभियान
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से दिए राजस्व महाअभियान के संबंध में निर्देश
प्रदेश के सभी जिलों में 31 अगस्त तक राजस्व महाअभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को राजस्व महाअभियान की तैयारियों के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि राजस्व महाअभियान में नक्शा सुधार और नक्शा तरमीम के सभी प्रकरण निराकृत करें। अभियान के दौरान सभी राजस्व प्रकरण आरसीएमएस पोर्टल में ऑनलाइन दर्ज कराएं। स्वामित्व योजना के सभी पात्र हितग्राहियों को 15 अगस्त तक भू अधिकार पत्रों का वितरण कराएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में शेष बचे सभी किसानों की ई केवाईसी तथा आधार सीडिंग कराएं। अभियान के दौरान जमीन के खसरे में आधार सीडिंग की भी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के दौरान कमिश्नर कम से कम एक तहसील का निरीक्षण करें। कलेक्टर, अपर कलेक्टर और एसडीएम भी तहसीलों का निरीक्षण करें। पटवारियों का निर्धारित मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करें। इसका उल्लंघन करने वाले पटवारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करें। राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की नियमित सुनवाई करके इनका निराकरण कराएं। खसरा सुधार के प्रकरण भी प्राथमिकता से निराकृत करें। अभियान के दौरान श्रेष्ठ कार्य करने वाले राजस्व अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। अभियान में किसी भी तरह की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में सुरक्षित कराएं। सड़कों पर पशुओं का विचरण न हो इसे सुनिश्चित करें। वर्षाकाल में कई बार संचारी रोगों का प्रकोप होता है। वर्षा जनित रोगों से बचाव के उचित प्रबंध करें। सभी कलेक्टर आगामी त्यौहारों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबंध करें। धार्मिक स्थलों में उचित साफ-सफाई, प्रकाश और पेयजल की व्यवस्था करें। आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का समारोह पूरी भव्यता से आयोजित करें। सभी कलेक्टर रेत तथा अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर कड़ी कार्यवाही करें। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव राजस्व ने महाअभियान के संबंध में की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में बताया गया कि जनवरी से मार्च में चलाए गए प्रथम राजस्व महाअभियान में प्रदेश भर में 30 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग में कमिश्नर कार्यालय से कमिश्नर बीएस जामोद, अपर कमिश्नर अरूण परमार, तथा कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र से कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल, अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, सभी एसडीएम तथा अन्य राजस्व अधिकारी शामिल हुए।
